‘सुशासन: नागरिकों की समस्याओं के समाधान से ही होगा साकार’
जन संदेश न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ‘नए हरियाणा’ के विजन को पूरा करने के लिए योजनाओं और सेवाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि शासन से सुशासन तभी साकार हो सकता है जब आखिरी छोर पर सरकार की पहुंच सुनिश्चित होगी। वर्तमान में अपने छठे वर्ष में कार्य कर रहे सीएमजीजीए (मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी) ने नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों, मुद्दों के समाधान और वास्तविक परिणामों के लिए प्रक्रियाओं को बदलने के लिए सिफारिशों की है।
पिछले छ: महीनों से सीएमजीजीए ने हरियाणा के फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सक्रियता से काम किया है। उन्होंने नागरिकों के साथ बातचीत कर उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों की पहचान की और इन समस्याओं को दूर करने की सिफारिशें कीं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक दिवसीय बैठक में ये सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। योजनाओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचारविमर्श करने के लिए विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजनाए मॉडल संस्कृति स्कूल, सुपर 100, मेरी फसल मेरा ब्योरा, ग्राम दर्शन और जनसहायक जैसे कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों के संबंध में जमीनी स्तर पर पाई गई चुनौतियों व अनुभवों को प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं पर सहयोगियों द्वारा की गई सिफारिशों को गंभीरता से सुना और उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सर्वप्रथम संरचनात्मक मुद्दों पर काम करना जैसे विभिन्न वितरण योजनाओं तथा कृषि, शिक्षा और सेवा वितरण योजनाओं सहित अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों को योजनाओं व सेवाओं में इन सुझावों को शामिल करने के भी निर्देश दिए ताकि इन्हें और अधिक मजबूत बनाया जा सके जिससे अंतिम छोर तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने में कोई कसर न रहे।
उन्होंने कहा कि सीएमजीजीए मॉडल देश में एक अद्वितीय सफल कार्यक्रम के रूप में उभरा है और इससे हरियाणा को लाभ हुआ है। हमारा लक्ष्य हरियाणा में हर नागरिक की सेवा सुनिश्चित करना है जिसमें अंतिम व्यक्ति का उदय शीर्ष पर है। यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रमों का निर्माण, निरंतरता और संस्थागत किया है।
बैठक में बताया गया कि रोजगार के विषय पर सहयोगियों ने नागरिकों के साथ बातचीत कीए मौजूदा प्लेटफार्मों की जांच की और डाटा का पूरी तरह से विश्लेषण किया। इसमें यह पाया गया है कि कई प्लेटफॉर्म होने से नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही हैए जिससे इनका कम उपयोग हो रहा है। सहयोगियों ने नौकरी के अवसरोंए स्वरोजगार और करियर मार्गदर्शन व परामर्श के लिए वन.स्टॉप प्लेटफॉर्म की सिफारिश की। इससे सूचना प्रवाह और कई योजनाओं व सेवाओं के लिए एक मंच सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा का समर्थन किया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉण् अमित अग्रवाल ने अपने सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान किए और बैठक में लिए गए निर्णयों पर सहयोगियों को और तीव्रता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों ने सरकारी तंत्र को समझने में एक सराहनीय काम किया है और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक कैसे पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी अंतर्दृष्टि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम लाएगी।
डॉण् अग्रवाल ने कहा कि सीएमजीजीए कार्यक्रम युवा पेशेवरों के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने और अफसरशाही को समझने का पहला अनुभव है। यह कार्यक्रम एक स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए राज्य सरकारए शिक्षाविदों और कॉरपोरेट्स को एक साथ जोड़ता है।
अशोक विश्वविद्यालय के संस्थापक और ट्रस्टी प्रमथ राज सिन्हा ने कहा कि यकीन है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सहयोगियों का एक गहन और उपयोगी अनुभव रहा हैए जिसने इस क्षेत्र में काम करने के उनके संकल्प को और बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि हम सभी हरियाणा में सुशासन के मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रयोजकों ने कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हीरो मोटोकॉर्पए सिस्को सिस्टम्स इंडियाए परनॉड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन और योकोहामा इंडिया का आभारी हूं कि उन्होंने कार्यक्रम के साथ निरंतर समर्थन और जुड़ाव रखा।
सीएमजीजीए कार्यक्रम
सीएमजीजीए कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं पर काम करने और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की ऊर्जाए रचनात्मकता और कौशल का लाभ उठाने हेतु 2016 से अशोका विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच एक रणनीतिक सहयोग है। हर सालए 24 चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा के 22 जिलों में रखा जाता है और सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए सीधे तौर पर उपायुक्तों और जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं और नागरिक वितरण सेवाओं में वृद्धि के लिए मौजूदा संरचनाओं को सुधारने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करते हैं।
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