जन संदेश न्यूज नेटवर्क
गुरुग्राम से शुरू की गई इन सेवाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल से गवर्नेंस का हर काम तकनीक के माध्यम से करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई सेवाओं के लिए पहले एक फ्लो चार्ट बनाया गया जिसमें पाया गया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर लाइसेंस बनने तक की पूरी प्रक्रिया 25 दिन में पूरी हो सकती है और सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार उसकी अपील का समय भी कम किया जा सकता है जोकि वर्तमान में 60 दिन का है।
उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से अब लोगों को पारदर्शीए समयबद्ध और ‘बिना पर्ची बिना खर्ची’ के लाइसेंस बनवाने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए केवल 2100 रुपए खर्च करने होंगे जिनमें से 1500 रुपए प्रशिक्षण केए 500 रुपये आवेदन के तथा 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे।
कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस को लेकर लोगों में सदैव एक असमंजस की स्थिति बनी रहती थी जिसमें आवेदक को अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती थी लेकिन अब एनआईसी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त प्रयासों से शुरू हुई इस ऑनलाइन सेवा में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया तथा सूचना आदि के कार्यो को शामिल किया गया है। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी संबोधित किया। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कहा कि इससे जनता को सुविधा होगी तथा शस्त्र लाइसेंस बनाने की कार्य में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा।
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